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बलरामपुर में अवैध मदरसों व धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की कार्रवाई

इस खबर को समाचार भाषा में अखबार में प्रकशित करने के लिए बना कर दीजिये

बलरामपुर। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में बने अवैध मदरसों व धार्मिक स्थलों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व में नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा में निर्माण न हटाए जाने पर प्रशासन ने पचपेड़वा, मझगवां खर्द और नावडीह गांव में कार्रवाई की। प्रशासन द्वारा मझगवां खर्द गांव में एक मदरसा और नावडीह गांव में स्थित ईदगाह को ध्वस्त किया गया। ये धार्मिक स्थल सरकारी जमीन पर बिना वैध अनुमति के बनाए गए थे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य ने बताया कि यह अभियान नियमों के तहत चलाया गया है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थल होने के बावजूद अवैध निर्माण को कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति की रक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है, और ऐसे अवैध कब्जों की पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान पर स्थानीय नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। कुछ ने प्रशासन के कदम का समर्थन किया, तो कुछ ने इसे धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध बताया। प्रशासन ने दोहराया कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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